न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगा बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड
संतकबीरनगर में सामाजिक आर्थिक रूप से गरीबों का नए सिरे से डाटा तैयार कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
ताकि जिले के पात्रों को इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। शासन से विभाग को जो सूची सौंपी गई है, उसमें से लगभग एक हजार परिवार ऐसे हैं, जिनका वजूद वर्तमान में नहीं है। यही वजह है कि न्याय पंचायत पर कैंप लगा कर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
न्याय पंचायत से जुड़े प्रधान लाभार्थियों को कैंप तक भिजवाएंगे। जिले में लगभग 92 हजार परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया जाना है। एक वर्ष बीत जाने के बाद महज 32 हजार परिवारों का ही गोल्डन कार्ड बन सका। शासन की लिस्ट की मुताबिक अभी भी 60 हजार परिवार तक गोल्डन कार्ड नहीं पहुंच सका है।
आंकड़ों के मुताबिक 60 हजार परिवारों के लिए तीन लाख 95 हजार लोगों को गोल्डन कार्ड बनाए जाने की योजना है। इसके लिए जिले के 85 न्याय पंचायत में कैंप लगाए जाएंगे। उस न्याय पंचायत से जुड़े सभी ग्राम पंचायतों की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लाभार्थियों को सूचना देकर कैम्प तक भेजेंगी। जो लाभार्थी कैम्प तक जाने में सक्षम नहीं होंगे उन लाभार्थियों को कैम्प तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रधान की होगी।
इसके लिए जिले में कामन सर्विस सेंटर की 448 टीमों का गठन किया गया है। जिस न्याय पंचायत में अधिक लाभार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां पर अधिक टीमों को लगाया जाएगा और जहां पर कम लाभार्थी होंगे वहां पर कम टीमें काम करेंगी।
बिजली और नेटवर्क की मुकम्मल व्यवस्था
कैंप उन न्याय पंचायतों में लगाया जाएगा जहां पर बिजली की मुकम्मल व्यवस्था होने के साथ-साथ नेटवर्क बेहतर होगा। सभी कार्ड ऑन लाइन बनाए जाएंगे। यदि नेटवर्क नहीं रहेगा तो कार्ड नहीं बन पाएगा। जिस न्याय पंचायत में कैंप लगए जाएंगे उस गांव के ग्राम प्रधान के जिम्मे बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी होगी।
सात दिन तक चलेगा कैंप
गोल्डन कार्ड के लिए सात दिन तक कैंप का आयोजन किया जाएगा। एक मार्च से शुरू होने वाले कैंप का संचालन सात मार्च तक होगा। प्रत्येक दिन के कैंप का अपडेट साइड पर लोड किया जाएगा। तकि इस बात की जानकारी होती रहे कि किस टीम ने कितना कार्ड बनाया। कार्ड बनाने वाले प्रत्येक टीम की मानीटरिंग भी जिलाधिकारी स्तर से की जाएगी।
जिलाधिकारी संतकबीरनगर रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि गोल्डन कार्ड के लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ग्राम पंचायत विभाग को जिममेदारी सौंपी गई है। यदि कोई कर्मचारी कोल्डन कार्ड बनाने में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
